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सीएम विंडो पर शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारी व कर्मचारी निलंबित, 4 के खिलाफ एफआईआर






   
Chandigarh, 17 Sep, 2018 NewsRoots18

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों पर सही ढंग से कार्यवाही न करने वाले उद्योग एवं वाणिज्य, एचएसआईआईडीसी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी अलग से बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के मामले  में लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने एवं चार अन्य के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। 




मुख्यमंत्री  के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ० राकेश गुप्ता व मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल सोमवार को हरियाणा निवास में सीएम विंडो के नोडल अधिकारियों की बैठक ली । सीएम के ओएसडी भूपेशवर दयाल ने  बताया की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं  कि सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों के निवारण में गंभीरता ना दिखाने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ  कड़ी कार्यवाही की जायेगी।  उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा स्कुल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो इन तीनो विभागों की अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।



 उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों द्वारा सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों का तत्परता से निवारण करने के निर्देश दिए और कहा कि ये तीनों विभाग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों को किसी न किसी काम से इन विभागों में आना जाना पड़ता रहता है। ऐसे में इन विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का तत्काल निराकरण करना चाहिए। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर सहकारी समिति पानीपत में हुए गबन के मामले में आई एक शिकायत पर अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने से विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें 15 दिन के अन्दर जवाब देने के निर्देश दिये हैं।


 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मामले में करनाल के सीनियर अकांऊटेंट के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। डॉ गुप्ता ने बताया कि बागवानी विभाग के नुंह जिले में फव्वारा लगाने एवं भूमिगत  पाइनलाइन लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी  में 7 करोड़ रूपये के गबन के मामले में बागवानी विभाग के एडीए आकाशदीप एवं राज्य विजीलेंस ब्यूरों के इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा, विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस मामले में डीएसपी के रोल की जांच करेंगे तथा मामले में गलत रिपोर्ट किसने दी इसकी जांच एसपी, नूंह करेंगे।



बैठक के दौरान बिजली विभाग के रेवाड़ी के अकांऊटेंट राकेश कुमार को उपभोक्ता को तंग करने एवं ओवरचार्ज करने के मामले में चार्जशीट करने एवं निलबिंत करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अलावा, सहायक पर्यावरण इंजीनियर, प्रदीप को रेजीडेंशियल कालोनी के घरेलू अनएफलुऐंट युक्त कचरे खेतों में जाने के मामले में देरी करने व गुमराह करने के आरोप में निलंबन के आदेश जारी किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने मैसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर  प्राईवेट  लिमिटेड पर कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है।


बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की बबीता, सहायक के विरूद अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं। बबीता पर अपने पति से खर्चा लेने के लिए कार्यालय रिकार्ड के साथ छेडछाड़ का आरोप है।  


बैठक में सोनीपत जिले में दवाईयों के अधिक रेट चार्ज करने पर मैडिकल स्टोर और स्टोकिस्ट का लाईसैंस रद्द करने के निर्देश दिये हैं। जिला आबाकरी एवं कराधान आयुक्त सुमन संधु एवं आलोक पासी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के भी आदेश दिये गये। 

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