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केएमपी पर सफर होगा 'टोल भरा',NewsRoots18 पर जानिए हरियाणा कैबिनेट में क्या हुए फैसले


सुनिए हरियाणा कैबिनेट के फैसलों पर राज्यमंत्री कृष्ण बेदी की प्रेस कॉनफ्रेंस



Chandigarh, 25 Sep, 2018 NewsRoots18
एनसीआर में तैयार हुए केएमपी पर सरकार पांच नए टोल प्लाजा लगाने जा रही है। इसके लिए जल्द ही टेंडर दिए जाएंगे। पहले 3 महीने तक केएमपी को टोल फ्री रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे के साथ पांच नए शहरों के निर्माण संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर मोहर लगाई गई।

केएमपी बनने के बाद एनसीआर में सुगम सफर का सपना संजोए बैठे लोगों के लिए राह इतनी आसान नहीं है। जी हां, केएमपी पर सफर करने के लिए उन्हें टोल चुकाना होगा। वह भी एक नहीं बल्कि पांच जगह। हरियाणा सरकार केएमपी पर 5 टोल प्लाजा लगाने जा रही है इसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। सरकार टोल के लिए कंपनियों से टेंडर मांगेगी, हालांकि टेस्ट ड्राइव के लिए पहले 3 महीने वाहन फ्री में निकल सकेंगे। मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। साथ ही कुंडली मानेसर हाईवे के क्षेत्र में 5 नए शहर बसाने का फैसला भी कैबिनेट में पास हो गया है। जल्द ही हरियाणा अपने इलाके में 5 नए शहर बसाएगा, जो कि एनसीआर का हिस्सा होंगे।  राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह शहर पूरी तरह से हाईटेक होंगे।



कैबिनेट की  बैठक के उपरांत हरियाणा के राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कैबिनेट में सभी 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है । सौर ऊर्जा के क्षेत्र्र में कल्पना चावला सौर ऊर्जा पुरुष्कार शुरू किया गया ।सरकार इसके लिए हरेडा को 10 करोड़ देगी। इसके अलावा तेजाब पीड़ितों को मासिक पेंशन देने का फैसला लिया गया। 2011 के बाद तेजाब हमले की शिकार महिलाओ को इसमे पेंशन दी जयेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि बिजली के बिल पर 20 प्रतिशत सबमिट करने पर ही उपभोकता विवाद की सूरत में अदालत का दरवाजा खटखटा सकेंगे। पहले बिजली के बिल का 50 प्रतिशत अदा करने पर ही कोर्ट जा सकते थे। प्रदेश में बाजरे की खरीद के 1950 एमएसपी पर होगी खरीद । बेदी ने कहा पहले हम  1500 से खरीद शुरू करेंगे  बाकी की राशि जिसमे 1950 की एमएसपी के हिसाब से भरपाई डीबीटी के माध्यम से करने का काम करेंगे। दो शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन शुल्क में .5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।


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